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एजुकेशन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को नहीं बदला, जो उसने देश के सभी प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए एक कॉमन टेस्ट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) इसी साल से लागू करने के लिए दिया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि दो चरणों के टेस्ट से परेशानी होगी। सर्वोच्च न्यायालय फिर होगी मामले की सुनवाई...

मेडिकल प्रवेश परीक्षा 1 मई को ही होगी। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को कहा की अगर कोई अर्जी देनी है तो दें, सुनवाई पहले से तय तीन मई को ही होगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ सही नहीं हुआ। राज्यों में स्थानीय भाषाओं और हिंदी में भी टेस्ट होता है, लेकिन NEET अंग्रेजी में है। ऐसे में छात्रों को ये नहीं कहा जा सकता कि आप 30 दिन में अंग्रेजी में तैयारी करो, क्योंकि हिंदी में पेपर नहीं होगा।

केंद्र ने सुझाव देते हुए कहा कि 24 जुलाई को ही एक साथ परीक्षा होनी चाहिए। अगर टेस्ट 1 मई को होता है तो हिंदी और इंग्लिश मे होना चाहिए। 24 जुलाई को टेस्ट अंग्रेजी और 6 स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए। सीबीएसई ने कोर्ट में NEET परीक्षा दो फेज में कराने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें पहले फेज की परीक्षा 1 मई और दूसरा 24 जुलाई को होगी। इन दोनों का कम्बाइड रिजल्ट 17 अगस्त को जारी होगा।

7th Pay Commission: Modi Govt all set to implement recommendations; notification most likely in June
New Delhi, April 27: Modi Government is all set to implement recommendations of Seventh Pay Commission. Reportedly, the notification for the 'increment process' will be issued in the month of June.

It is being believed that Centre will issue notification most likely in the third week of June after Cabinet's nod to the recommendations of pay Commission.

A Finance Ministry sources was quoted by a news website as saying, "But in case it's not issued in third week of June, it will be issued at the beginning of fourth week of June. Usually it takes around one week to issue a notification, after cabinet nod".
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Ministry is also hopeful that Empowered Committee of Secretaries which is looking after the recommendations at the moment, will submit its report by June 15. Earlier, Modi government conceded that implementation of new pay scales proposed by the 7th CPC is estimated to put an additional burden of Rs 1.02 lakh crore which is around 0.7 per cent of GDP.
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Giving details of financial implications of the recommendations, Minister of State for Finance Jayant Sinha informed Parliament that the burden on pay head would increase by Rs 39,100 crore to about Rs 2.83 lakh crore in the current fiscal. Sinha also said that the announcement of Dearness Allowance has no impact on the recommendations of the Pay Commission.

The Empowered Committee of Secretaries headed Cabinet Secretary P K Sinha to process the recommendations of the 7th Pay Commission was set up in January. The recommendations of the Pay Commission will have bearing on the remuneration of 47 lakh central government employees and 52 lakh pensioners. OneIndia News

SOURCE - oneindia

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